प्रस्तावना

भारत के समावेशी विकास का एजेंडा और नए ज्ञान प्रतिमान में इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा शिक्षा स्वास्थ्य और शासन जैसे मुख्य क्षेत्रों में सूचना व गुणवत्तायुवत सार्वजनिक सेवाओं को अपने नागरिकों के लिए सुलभ बनाने की इसकी क्षमता पर काफी निर्भर करेगा ।

इसे हासिल करने के लिए देश में व्यापक सूचना अवसंरचना के लिए सुव्यवास्थत परिवर्तन और २१वी सदी की चुनौतियों का सामना करने हेतु अग्रसर नव-प्रवर्तन संबंधी रोडमैप की आवश्यकता होगी। इन कार्यकलापों का शासन सुधार और देश के समावेशी विकास पर क्रांतिकारी प्रभाव होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय निम्नलिखित कार्य आरंभ करेगा :

सभी शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों को इंटर कनेवट करने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का प्रचालनीकरण।
पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेवटीविटी का निरीक्षण करना और सार्वजनिक सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार के लिए नागरिक इंटरफेस को समर्थ बनाना तथा नागरिकों को आधकार प्रदान करना ।
सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सूचना संचार प्रौद्यौगिकी के वृहत्‌ उपयोग को बढ़ावा देना ।
न्याय - प्रणाली में सूचना संचार प्रौद्यौगिकी के वृहत्‌ उपयोग को बढ़ावा देना ।
नव प्रवर्तन दशक हेतु कार्य योजना तैयार करना ।